Updates:Welcome to OBC Adhikari karmachari Sangh... Read More
- खारघर, नवी मुंबई
- info@obcadhikarikarmacharisangh.com
ब्लॉग
केंद्रीय सप्तॠषी अर्थसंकल्पाची मागासवर्गीय ओबीसी न्याय योजनांवर पशुपालन पेक्षाही निम्न कृपा!
महाराष्ट्र सरकार अभीष्टचिंतन दाखवणार की केंद्राचाच कित्ता दाखवणार?
केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष २०२३-२४ चे अर्थसंकल्प नुकताच सादर केला. अर्थसंकल्प हा केंद्र सरकारच्या दिशादर्शनाचा एक आरसा असतो. केंद्र सरकारच्या विकास दृष्टीत प्राथमिकता कशाला देण्यात येत आहे, त्याचे प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात दिसते. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी आपल्या निवेदनात, स्वातंत्र्याच्या अमृतकाळतील पहिला अर्थसंकल्प आहे, असे सांगितले. तर, या अमृताचा वर्षाव ज्याला आपण न्याय्य वाटा किंवा त्याचे किमान समाधानी शिंतोडे आपल्या पदरी पडलेले दिसावे, अशी आशा देशातील मागासवर्गीय घटक, वंचित क्षेत्र संबधिताना वाटने साहजिकच आहे. त्या दृष्टीने आपण या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे पाहिले पाहिजे. अर्थसंकल्पात न्याय दिसला तर, विकासाची वाट सुकर होत आहे असे चित्र आपण संबंधितांना सांगू शकतो. नाही तर, आपले अस्तित्व व आपली ओरड याबाबत आपल्या घटकांना दिलासा देणारा दुसरा दृष्य चित्रपट नाही. असा सवाल कोणीही आपल्याला विचारू शकतो.
या अर्थसंकल्पाच्या तीन ‘दिशा’ आहेत, असे अर्थमंत्री यांनी निवेदनात सांगितले. एक – युवा वर्गाला संधी देणे, दोन – सृजन शक्तीचा विकास करणे, तीन – आर्थिक स्थिरता. तर यात महिलांचे आर्थिक सशक्तीकरण, पर्यटन, हरित विकास व कौशल्य विकास या चार ‘संधी’ सांगिल्यात. तसेच अर्थसंकल्पाच्या सात ‘प्राथमिकता’ विकास, अंत्योदय, संधी व गुंतवणूक, क्षमतांना उजाळा, युवाशक्ती आणि आर्थिक क्षेत्र असे त्यांनी सांगितले. या सात प्राथमिकतेला ‘सप्तॠषी’ असे संबोधण्यात आले आहे. सामान्य नागरिकांपेक्षा, सामाजिक-दुर्बल अशा वैधानिक घटकातील बुद्धीजीवींनी आपल्या समाजहितांच्या नजरेतून अर्थसंकल्पाकडे पाहण्याची गरज आहे. स्वातंत्र्याचा ‘अमृतकाळ’ सुरु असल्याचा पाणी यावरुन वाहिला असतांना, याकडे दुर्लक्ष करने सामाजिक कृतघ्नते सारखे ठरणार आहे. शेवटी देशातील प्रत्येक नागरिक प्रत्यक्षपणे १५ टक्के, व अप्रत्यक्षपणे १७ टक्के जीएसटी, तर केंद्रीय ऊत्पादन शुल्क ७ टक्के व १५ टक्के ‘पालीकाकरां’च्या स्वरुपात सरकारच्या खिशात भरत असतो. त्यामुळे आपल्या पैशावर आधारित देशातील विकास व खर्चातून सरकार काय साध्य करीत आहे, हे तपासने व प्रश्न विचारण्याची जबाबदारी नागरिक म्हणूनही सर्वांची आहे. दुसरे असे की, आर्थिक सामाजिक विकासाचे साधन व मानदंड कोणते आहे, त्याचे आकडे आहेत. व आकडे खोटे बोलत नसतात. अर्थसंकल्पाच्या निर्देशित अशा प्राथमिकतांना तपासल्यास सहभागी विकास, अंत्योदयासाठी संधी, क्षमतेचा विकास व त्या दृष्टीने गुंतवणूक, युवाशक्ती, महिलांचे सशक्तीकरण याच संदर्भात सामाजिक सेवेकडे पाहिल्यास, ज्यामध्ये सामान्य शिक्षण, तांत्रिक शिक्षण, युवा व क्रीडा, चिकित्सा व आरोग्य, कुटुंब कल्याण, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, आवास योजना, अनुसूचित जाती व जमाती, ओबीसी, अल्पसंख्याकांच्या सामाजिक सेवांकरितावर वर्ष २०२३-२४ चे एकुण अनुमान २,११,४२३.४३ करोड रुपये आहे. जे एकुण ४५,०३,०९७ करोड रुपये अनुमानाच्या केवळ ४.७ टक्के आहे. तर वर्ष २०२२-२३च्या सामाजिक सेवेवरील हेच अनुमान २५४६९६.९७ करोड रुपये होते. जे एकुण ३९४४९०९ करोड रुपये अनुमानाच्या ६.५९ टक्के होते. जे अर्थ वर्ष २०२३-२४ मधील सामाजिक सेवेवरिल अनुमानित तरतुद वर्ष २०२२-२३ पेक्षा १.९ टक्केने कमी आहे. तसे ही सामाजिक सेवेवरील अर्थसंकल्पीय अनुमान एकुण तरतुदिच्या १०टक्केच्या आत असून यंदा ५ टक्केच्या आत आहे. तक सरकार हे कल्याणकारी आहे, हे आपले ब्रीद आहे. याद्वारे आपल्या कल्याणाचे समाधान झालेच असेल. समाधान करुन घ्यायचे काय?
या वर्षीपासून ७ लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणतेही कर लागणार नाही. परंतु, सामान्य नागरिकांचे उत्पन्न वाढले, याबाबत सरकारकडे माहिती नाही. कारण २०११ नंतर २०२१ ची जनगणनाच झाली नाही. सामान्य नागरिकांचे ऊत्पन्न वाढविण्यासाठी सरकारने २०१४ ते २०२२ दरम्यान ऊपाय केले, असे समजावे लागेल. २००४-५ च्या ‘नॅसो’च्या अहवालानुसार ओबीसीमध्ये कमी ऊत्पन्नवाले २५.९ टक्के होते. तर २०१८ च्या एका अहवालात ४०.६ टक्के झाले. तर मध्यम ऊत्पन्नवाले ७२.६ टक्के वरुन ४३.६ टक्केवर आले, यावरुन काय समजावे? याचा अर्थ, मध्यम ऊत्पन्नवाले ओबीसीपेक्षा बीपीएलकडे अधिक रेटले गेल्याचे दिसून येते. त्यात ही वाढती महागाई व बऱ्याच प्रक्रियावरील अनुदान घटविले आहे. शेती ऊत्पादन व उपयोगी वस्तुवर नवे कर लादले आहेत. नव्याने पदभरती नाही, करोना काळात व त्यानंतर खाजगी नोकऱ्यात घट झाली असून बेरोजगारी वाढली आहे. विकासदर तुलनेने कमी झाला आहे. त्यातच ५ कोटीवरील ऊत्पन्नाच्या व्यावसायावरील सर्विसचार्जची मर्यादा ३७ टक्के वरुन २५ टक्के केली. तर, या 7 लाख रुपये मर्यादेचा लाभ कोणाला मिळणार? यातून सामान्यांचे उत्पन्न वाढवण्यापेक्षा, उत्पन्न घेणाऱ्यांना अधिक सुट दिल्याचे दिसून येते.
सामान्य लोक जीवनाशी संबंधित काही प्रमुख विभाग
‘महिला व बाल कल्याण’ विभासाठी २०२३-२४ मध्ये २५४४८.७५ करोड रुपयाचे अनुमान करण्यात आले. जे एकुण अनुमानाच्या ०.५६ टक्के आहे. तर, २०२२-२३ मध्ये २५१७२.२८ करोड रुपये होते. जे एकुण अनुमानाच्या ०.६३ टक्के होते. यावर्षीचे अनुमान घटले असल्याचे दिसते. या विभागाच्या योजनेत अधिकांश योजना ग्रामीण महिला व बालकांशी संबंधित आहेत. ज्यात अधिकतर ओबीसी समुदायांच्या बालकांचा व महिलांचा समावेश आहे. त्यामुळे कमी झालेल्या अर्थसंकल्पाचा परिणाम इथेही ओबीसी वर्गावर होणार आहे. दुसरीकडे महिलांना २ लाखांच्या ठेवीवर ७.५ टक्के व्याजदर देणार, हा महिला सशक्तिकरणाचा नवा आधार सरकारने सांगितला आहे. मात्र, महिलांच्या मिळकतीत वाढ होईल तेव्हा, महिला बचतीसाठी बँकेत धाव घेणार. परंतु, विकास कार्यक्रमावरील अनुमान कमी करुन हे कसे शक्य होणार?
‘आरोग्य व कुटुंब कल्याण’विभागासाठी २०२३-२४ मध्ये ८९१५५ करोडचे अनुमान आहे. जे एकुण अनुमानाच्या १.९७ टक्के तर, २०२२-२३ मध्ये ८६३०६ करोड होते. जे २०२२-२३ च्या एकूण अनुमानाच्या २.१ टक्के होते. तर, यंदाच्या एकूण अनुमानात घट झाली असून आरोग्य समृद्ध कुटुंबाची वाटचाल खडतरच राहणार असे दिसते.
‘कृषी कल्याण व कृषि संशोधन विभाग’ ज्यामध्ये प्रत्यक्ष कृषी व्यवसायातून जीवनयापन करणारे ३६.६ टक्के ओबीसी आहेत. तर, गैरऔपचारिक कृतित असलेल्या ओबीसींचे प्रमाण १९.६ टक्के आहे. या विभागाचे २०२३-२४ मध्ये १२५०३५ करोड रुपये अनुमान आहे. तर,२०२२-२३ चे अनुमान १३२५१३ करोड रुपये होते. जे गतवर्षीच्या तुलनेत घटले आहे. त्यातच खतांवरील अनुदाची रक्कम २१५००० करोड रुपये वरून २०२३-२४ करिता फक्त १७५००० करोड रुपये करण्यात आली. जे सुधारित २०२२-२३ च्या २२५५२० करोड रुपयेच्या तुलनेत सुद्धा ५०५२० करोड रुपयाने कमी झाल्याचे प्रमाण २२ टक्के दिसुन येते. यामुळे शेतकऱ्यांवर ऊत्पन्नवाढीचा आनंद साजरा करण्यापेक्षा, शेतीवरील खर्च वाढीचा बोजा अधिक वाढणार आहे, हे मात्र नक्की. डायरेक्ट बेनीफीट ट्रान्स्फर (डीबीटी) म्हणजे, लाभार्थ्यांना थेट आर्थिक तरतुद, साधनांची पूर्ती करने, सेवेतून मदत, व संस्थामाध्यमातून लाभ देने हे प्रकार आहे. यात विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती, प्राविण्य प्राप्त शिष्यवृत्ती, खेळाडू मानधन, गॅस अनुदान, रेशन यांना दिला जातो. परंतु, काही प्रकारात खाजगी शैक्षणिक संस्था, गैर सरकारी संस्था, कंत्राटदार हे अधिक लाभार्थी ठरलेले दिसून येतात. त्यांचा लाभ एक संस्था त्यातून दोन, अशी बजरंग बलीच्या शेपटी प्रमाणे संस्थासाम्रज्याचा विस्तार दिसून येतो. एवढेच नव्हे तर पुढे जाऊन समुदायांच्या न्यायासाठी नेतृत्वस्थानी, तर काही कायदेमंडळा पर्यंत विराजमान झाल्याचे दिसून येतात. किती ऊरफाटा हा लाभ प्रकार आहे, अशा योजनांमधून फक्त चिंता व चिंतन जनन्यायाची, अभिष्ट मात्र संस्थांचे, संस्था मालकांचे होताना दिसते.
‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना’ ही सरळ लाभार्थी मदत योजना असून वर्षाला तीन टप्प्यामध्ये ६ हजार रुपये दिले जातात. २०१९ची लोकसभा निवडणूक ध्यानात ठेऊन ही योजना सुरू करण्यात आली. योजनेसाठी यंदा ६०,००० करोडचे अनुमान केले आहे. जे २०२२-२३च्या ६६००० करोड रुपयेच्या अनुमानापेक्षा ६००० रुपयेने कमी आहे. तर शेवटचा १२ वा टप्पा १ डिसेंबर २०२२ला देण्यात आला. दै.हिन्दु वृत्तपत्र प्रकाशित वृत्तनुसार एकाने माहिती अधिकारातून घेतलेल्या माहितीत, असे लक्षात येते की, सुरुवातीला यासाठी ११.८४ करोड लाभार्थ्यी शेतकऱ्यांना दिले. योजनेचे निकष ओबीसीच्या नॉनक्रीमिलेअर निकषाला मिळतेजुळते आहे. तर १२ व्या टप्प्यापर्यंत केवळ ३.८७ करोड लाभार्थी राहिलेले दिसतात. ही संख्या सहाव्या टप्प्यापासून घटलेली दिसून येते. सुरुवातीला महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची संख्या १०९ लाख ८०००होती. तर १२ व्या टप्प्यात फक्त ३७.५१ लाख पर्यंत हा आकडा आला आहे. जवळपास ६५.९ टक्केने कमी झाल्याचे दिसून येते. म्णजेच २०१९ची निवडणूक संपली, विजय मिळाला व इकडे लाभार्थी संख्या घटली.
ग्रामीण रोजगार हमी योजना’ (मनरेगा) करिता यंदा ६०००० करोड रुपयेची तरतुद सुचवली आहे. जी २०२२-२३ च्या ७३००० करोड रुपये तरतुद नुसार १३००० करोड रुपयेने कमी करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे ग्रामीण पायाभूत कामावर व ग्रामीण रोजगारीवरही परिणाम होणार आहे. सोबतच दैनंदिन जीवनातील वस्तूंच्या वाढत्या किंमती, महागाई, आरोग्याचे प्रश्न, शैक्षणिक फी वाढ याचा परिणाम ग्रामीण व खास करुन मागासवर्गीय समूहातील परिवारांवर पडणार आहे.
‘पशुपालन व डेअरी आणि मत्स्य’ विभागाचे वर्ष 22-23 चे अर्थसंकल्प व अनुमान ३९१८ व २११८.४७ करोड रुपये होते. तर यंदाचे अर्खसंकल्प व अनुमान ४३२७ व २२४८ करोड रुपये आहे. यात वाढ असली तरी, यंदाचे अनुमान हे, एकूण अर्थसंकल्पाच्या ०.१४ टक्के व मागील वर्षी ०.१५ टक्के होते. जे गत वर्षीचे अनुमान अधिक होते.
‘वस्त्रोद्योग’ ज्यामध्ये हातमाग, कारागीर व्यवसाशी संबधाने परंपरागत छोटे व्यावसायिक, कारागीर अशा ओबीसी घटकाचाच प्रामुख्याने सहभाग आहे. यंदाचे अनुमानित ४३८९.३४ करोड रुपये आहे. तर २०२२-२३ चे मध्ये १२३८२ करोड रुपये अनुमानित केले होते. यंदाच्या वर्षी अर्थसंकल्पात जवळपास ८००० करोड रुपयाची तरतुद कमी करण्यात आली आहे. थोड्या क्षमता व विकासातून, कमी अनुदानातून रोजगार निर्मितीचे हे एक मोठे क्षेत्र आहे. या दोन्ही विभागातील परंपरागत व्यवसायीकांच्या क्षमता विकासा सोबतच ऊत्पादन व संबंधित कच्च्या मालावर अनुदान आणि अप्रत्यक्ष करांची सवलतीची अपेक्षा राहणार आहे. कारण या ऊद्योग, व्यवसाय, सेवांची स्वतंत्र अशी स्वयंभू अर्थव्यवस्थाच राहिली आहे. परंतु, शेती ऊत्पादनावर जेथे कर प्रक्रीया लादली गेली आहे. तिथे ही नवी अपेक्षा करने तोंडावर पडण्यासारखे आहे. करोडो रुपयांचे कर्ज घेऊन उद्योगपती सजवणारे, माफी मिळवणारे मेहरबान मंडळी मात्र औपचारिक आर्थिक व्यवस्थेचे सतत लाभार्थी ठरलेले आहेत.
‘कौशल्य विकास व सशक्तीकरण विभाग’ यंदाच ३५१७.३१ करोड रुपये अनुमानित आहे. तर २०२२-२३ मध्ये २९९९ करोड रुपये अनुमानित केले होते. हे एकुण अनुमानाच्या केवळ ०.०७८ टक्के व ०.०७६ टक्के आहे. जे एकूण अनुमानच्या अर्धा वा १ टक्काही द्यायचा नाही. अर्थसंकल्प मांडणीतील निवेदनात मोठ्या मोठ्या शब्दांचा वापर करायचा, परंतु संख्येने एखादे क्षेत्र मोठे असूनही त्यावरील बजट प्रावधान तुटपुंजे द्यायचे. यातून शब्दांचे भांडवल जमीनीवर कसे उतरणार? आणि अर्थसंकल्पाला आपला न्याय व आपले लक्ष कसे साध्य करता येणार?
अल्पसंख्याक विभाग’ सृजनशिलतेला संधी सोबतच कौशल्य विकास संबधाने हा वर्ग अल्पसंख्याक म्हणून सामाजिक न्यायाचा आहे. त्यातही धार्मिक अल्पसंख्याक यांना स्वतंत्र शैक्षणिक विकास व न्याय संबधाने काही विशेष संवैधानिक अधिकार आहेत. त्यासाठी स्वतंत्र मंत्रालय आहे. परंतु, ओबीसीला स्वतंत्र संवैधानिक मान्यता असूनही ५२ टक्के लोकसंख्येच्या न्याय, योजना, नियोजन व अंमलबजावणीकरिता स्वतंत्र मंत्रालय नाही. यातून ओबीसी हा अल्पसंख्याक वर्गापेक्षाही अधिकच वाळीत टाकण्याचा विषय दिसून येतो. या विभागासाठी यंदा ३०९७ करोड रुपये अनुमानित केले आहे. तर मागीलवर्षी ५०२० करोड रुपये केले होते. अर्थातच गतवर्षाच्या तुलनेत यंदाचे अनुमान १९२३ करोडने कमी आहे. या विभागाची पूर्वमॅट्रीक शिष्यवृत्ती, परदेशी शिक्षा, शैक्षणिक आणि कौशल्य विकास योजना, फ्री कोचिंग या सर्व योजनेची तरतुद कमी केलेली दिसून येते. तर अर्थसंकल्पाचा दृष्टीकोन सकारात्मक दिसून येत नाही. हेच हाल ओबीसीचे आहे. ओबीसी हा प्रत्यक्ष लाभार्थी आहे. व जिथे थोडा लुकलुकतांना दिसतो तो, विभाग सामाजिक न्याय व सहकारिता विभाग आहे.
‘श्रम व रोजगार मंत्रालया’साठी १३२२१.२३ करोड रुपये जे एकूण अनुमानितच्या ०.२९ टक्के आहेत. तर मागील वर्षीचे १६८८३ करोड रुपये, हे एकुण अनुमानितच्या ०.४२ टक्के होते. जी यंदाच्या अनुमानात जबरदस्त घट करण्यात आली. यातील प्रत्यक्ष लाभार्थी संबधित सामाजिक पेन्शन आणि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजनेत आणि स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याच्या आत्मनिर्भरतेच्या योजनेतील सहयोगात घट केलेली दिसून येते. विशेष असे की, यंदा त्यातील ओबीसी, एससी, एसटी संबधित श्रमीक प्रशिक्षण कार्यक्रमच बंद करण्यात आला आहे. सरकारला यापुढे कदाचित ओबीसी, एससी, एसटींना श्रमीक प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून अधिक सृजन व क्षमताप्रधान करायचे नसावे. ओबीसी हा, समाजाचा भला मोठा घटक आहे. तर भारतीय संविधान हे राज्य धोरणासंबधाचे निर्देशक आहे. त्यातील वचनांच्या आधारे देशातील सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गीय अशा घटकांच्या न्याय संबधाच्या धोरणीय वाटचालीच्या पर्यायाने अर्थसंकल्पीय तरतुदकडे पहायचे आहे. संविधानातील मूलभूत अधिकारात ओबीसीला विशेष शैक्षणिक सवलत संबधाने १५(४) व १५(५) मध्ये विशेष प्रतिनिधित्वबाबत १६(४) व त्याच्या विकास संबधाने राज्य निदेशकात ४६ त्यांच्या आर्थिक सामाजिक, शैक्षणिक मागासलेपणाची पडताळणी करुन, विकास संबधी कार्यक्रम राबविण्याचे निर्देशन अनुच्छेद ३४० मध्ये आहे. शिवाय समाजात आर्थिक, सामाजिक, राजकीय न्यायाद्वारे लोक कल्याणाचे संवर्धन तसेच ऊत्पन्न, संधी, दर्जाबाबत विषमता नाहीशी करण्यासंबधाने अनुच्छेद ३८ आहे. याशिवाय राज्य हे, संपत्ती व ऊत्पादन साधनांचे एकाच ठिकाणी संचालन होणार नाही, याची काळजी घेईल, त्यासाठी अनुच्छेद ३९ आहे. या संदर्भात ओबीसी व ओबीसी न्याय योजनेकडे आणि अर्थसंकल्पाकडे पहायचे आहे, पाहणार आहो. तपासणार आहोत. असा हा ५२ टक्के ओबीसी ज्यामध्ये हींदू ४२.७ टक्के व गैरहींदू ८.४ टक्के असलेल्या या भल्या मोठ्या सामाजिक घटकाबाबत सरकारने काय न्याय मांडला आहे? त्याचा एक भाग आधि तपासला आहे. आता ओबीसी जीथे सरळसरळ किमान लुकलुकतांना दिसतो, त्या केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभागातील ओबीसी न्याय योजनावरिल तरतुदीकडे पाहू या.
अख्ख्या अर्थसंकल्पात सामाजिक न्याय विभागाच्या एका कोपऱ्यात कधीकाळी ओबीसी न्याय योजना लुकलुकतांना दिसत होत्या. गतवर्षापर्यंत काही योजना थोड्या स्वतंत्र दिसत होत्या. परंतु यावर्षी, सर्व योजनांत ‘ईबीसी’ला सामील करण्यात आले आहे. हे ईबीएस कोण? व ईडब्ल्यूएस शिवाय आणखी वेगळे कोण? हे मात्र स्पष्ट होत नाही आहे. शेवटी ईडब्ल्यूएस म्हणजेच ईबीसी, मग हे सरकार का लपवू पाहते आहे? हे कळत नाही. सामाजिक न्याय मंत्रालयात ईबीसी मागासवर्गीय म्हणून दाखल नाही. तर, सामाजिक न्यायाच्या ओबीसीच्या सर्व योजनात संयुक्तपणे भागीदार करण्यात आले? यातून हे दिसून येते की, सरकारने ओबीसीचा स्वातंत्र्यावच गदा आणली आहे. पूर्वी ओबीसीतील काही व्यक्ती व्यक्तिगत स्तरावर जानवे घालण्याची जिचकारी प्रक्रिया करुन, ब्राम्हणत्व मिळवण्याचा प्रयत्न करीत होते. तर काही क्षत्रिय नामावली लावून, जात मंडळी शॉर्टकट मार्गाने वरचा वर्ण प्राप्त करीत असतात. परंतु येथे तर, सरकारनेच ईडब्ल्यूएस व ईबीसी पर्यायाने सवर्णांना, ओबीसी व सामाजिक न्यायाच्या पलंगावर एका रांगेत बसवून सामाजिक क्रांतीच केली. त्यामुळे आता, ओबीसींना ब्राम्हणत्व वा क्षत्रियत्वाची शॉर्टकट झूल अंगावर लादून घेण्यासाठी, कसरत करण्याची गरज नाही. ओबीसीच्या संविधानिक परिभाषेत डीटी, एनटी, एसएनटी हे सर्व येतात. काही वर्षापासून डीटी, एनटी संबधाने स्वतंत्र व विशेष अशा एक-दोन योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. मेजर न्याय योजनात मात्र ओबीसी म्हणूनच डीटी, एनटीचा समावेश आहे. सरकारचे हे काही समजत नाही. अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते, तेव्हा पासून डीटी, एनटी संबधाने अभ्यास व आयोग प्रक्रिया कायम आहे. मात्र त्याना स्वतंत्र आरक्षण व संवैधानिक मान्यतेबाबत वर्तमान सरकारने काहीही केले नाही. तर, तडफातडफी करुन ‘ईडब्ल्युएस’ वर्ग बनवला. व संविधानिक ओळक देऊन मोकळे झाले.
सामाजिक न्याय योजनांकडे, ओबीसी अधिक डीटी, एनटी व यापुढे ईबीसी’च्या संयुक्त चष्म्याने पाहिल्यास व पहावेच लागेल. कारण ओबीसीचे स्वतंत्र असे, काही नाही. यावर्षीचे अनुमान १८९३ करोड रुपये आहे. जे एकूण अनुमान ४५०३०९७ करोड रुपयाच्या केवळ ०.०४२ टक्के आहे. मागील वर्षीचे अनुमान १९१६ करोड रुपये आहे. व एकूण अनुमान रु. ३९४४९०८ करोड रुपयाच्या ०.०५६ टक्के होते. हे उघडच आहे की, गेल्या काही वर्षांपासून या योजनांच्या अनुमान घटत होताना दिसून येते. ओबीसी न्याय योजनांवरील अनुमान एक टक्का सोडाच पण अर्धा टक्काही नाही. देशातील ५२ टक्के ओबीसी कुटुंबातील विद्यार्थी व युवक एवढ्या पैशाची ओबीसी विद्यार्थी रोज आपल्या सायकलीत हवा व स्कूटर मध्ये पेट्रोल भरत असतील. देशातील उच्च शिक्षणात वर्ष २०१९-२० दरम्यान युडायसच्या आधारे एकूण विद्यार्थी संख्या ३,८५,३६,३५९ होती. त्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांची संख्या १,४२,४९,११४ होती. अन्य धर्मीयांचे १९ लाख असे मिळून एकूण ओबीसी विद्यार्थी १,६१,००,००० करोड इतरे होतात. याकरिता पोस्ट मॅट्रीक शिष्यवृत्तीसाठी अनुमानित१०८७ करोड रुपये आहे . वर्षाकाठी एका विद्यार्थ्याच्या वाट्याला ७०० रुपये येते. तर एक करोड लाभार्थींच्या प्रमाणात वार्षीक ५०० रुपये होतात. आणि अनुमान ‘ईबीसी’ सोबत शेअर करायचा असल्याने या पैशात, ओबीसी विद्यार्थ्यांचा एक हाप पॅन्टही होत नाही. वस्तीगृहा संबंधाने अनुमान वर्षाला १० रुपये पडतात. या पैशात विद्यार्थ्यांचा एक दिवसाचा एक वेळचा चहा ही होत नाही. हेच ईबीसी सोबत शेअर होणार असल्याने, एक कप चहाचा ओबीसीसाठी एक हाफ चहा होणार. महाराष्ट्रात एकूण उच्च शिक्षण घेणारे ४२६५४७२ विद्यार्थी होते. ओबीसी १२६६४१७ व अन्य धर्मीय ओबीसी विद्यार्थी मिळून हा आकडा १४ लाखांपर्यंत होतो. देशात वर्ग १ ते ९ पर्यंत शिक्षण घेणारे २६.५ करोड विद्यार्थी आहेत. ओबीसी १२.३ करोड विद्यार्थी आहेत. याकरिता पूर्वमॅट्रीक शिष्यवृत्तीसाठी २८१ करोड रुपयाचे अनुमान आहे. त्याचे वाटप करतो म्हटल्यास, एका ओबीसी विद्यार्थ्यांला वर्षाला केवळ २३ रुपये वाट्याला पडतात. यापुढे आता ईबीसीचा वाटा वाढणार असल्याने, ओबीसी मुला-मुलींच्या वाट्याला वर्षाला केवळ १५ रुपये येऊ शकतील. एवढ्या पैशात आता, ओबीसीला स्वतःचे सशक्तीकरण करुन घ्यायचे आहे.
महाराष्ट्रात वर्ग १ ते ९ पर्यंत शिक्षण घेणारे ओबीसी ५३०००३९ विद्यार्थी आहेत. तर, एकूण विद्यार्थी संख्या १५९१२१६७ आहे. देशातील रोजगार कार्यालयात वर्ष २०२१ मध्ये एकूण ४४०.७१ लाख नोकरी अपेक्षित युवकांची नोंदी आहे.(ईएएस-22) त्यात ओबीसी हे ११४.२८ लाख आहेत. महाराष्ट्रात एकूण ४२.४५ लाख नोंद आहे. सोबतच ओबीसी व अन्य ओबीसी असे एकूण १६.२ लाख आहेत. विविध केंद्रीय विभागात ९ लाख पेक्षा अधिकचा अनुशेष रिक्त आहे. केंद्रीय सरकारी नोकरीतील जवळपास ९ टक्के अनुशेष मंडल आयोग लागू झाल्यापासून अद्याप शिल्लक आहे. महाराष्ट्रातील 2.44 लाख सरकारी पदे रिक्त आहेत. ओबीसीची ४० हजार पदे १९९६ पासून रिक्त आहेत. या बैकलाॅग मुळे केंद्रीय व राज्य शासनातील हक्काच्या प्रतिनिधित्वापासून सतत वंचित आहोत. त्यामुळे या संबधाच्या पगार, पेन्शन व एस्टाब्लीशमेंट पासून बाहेर राहत आहोत. यावर्षीचे केन्द्राचे पेन्शन चे नाॅन प्लॅन बजट रू.234359 करोड व पगार आणि एस्टॅब्लीशमेंटचे रु.270120 करोड चे अनुमान आहे. अशाच प्रकारचे महाराष्ट्र सरकारचे जवळपास पास 34% अर्थसंकल्पीय अनुमान यावरच असतो. हा काही छोटा अमाऊन्ट नाही. त्यात जुनी पेन्शन योजनाची ओरड आहे. बरं, नियोजन करणारे निकष लावून लावून योजनेच्या लाभार्थी गटातून ओबीसीस वगळून वगळून किती वगळणार आहेत . त्यापैकी किमान 25 % तरी ओबीसी हे, या न्याय स्कीमच्या अनुमानित अर्थसंकल्पाचे धनी ठरत आहेत काय? हेच राज्याच्या बजेट संदर्भातही अवलोकन राहणार आहे. यासर्वाकडे पाहता ओबीसी न्याय योजनावरिल अर्थसंकल्पीय अनुमान हे ऊंटाच्या तोंडात जिरे यापेक्षा समुद्रातील एक थेंबच म्हणावे लागेल. याबाबत आमचे अभिष्ट आमदार, खासदार , जी.प.सदस्य वा प्राध्यापक तरी बोलले काय? केंव्हा बोलणार आहेत?
गत वर्षी ‘प्री मॅट्रीक शिष्यवृत्ती योजने च्या रु. 478 करोडच्या तुलनेत यंदाचे या योजनेतील अनुमान रु.197 करोड ने कमी करुन रु. 281करोड चे करण्यात आले आहे. अल्पसंख्याक विभागाच्याही ‘प्री मॅट्रीक शिष्यवृत्ती, परदेशी शिक्षा, रोजगार संबंधित आर्थिक योजनेतील सहयोगात अशीच प्रचंड कटौति करण्यात आली आहे. सरकारने अल्पसंख्याक व ओबीसीवर एकाच ‘कात्रीचा ऊपयोग केलेला दिसून येत आहे. तर, ‘फ्री कोचींगसाठी यावर्षी रु. 47 कोटी, नॅशनल फेलोशिप साठी रु. 57 कोटी, विदेशी ऊच्च शिक्षा साठी रु. 29 कोटी, पोस्ट मैट्रीक शिष्यवृत्ती साठी रु.1087 कोटी, होस्टेल साठी रु. 30 कोटी, आर्थिक विकास मंडळ साठी रु. 15 कोटीची ठेवी राहणार आहे. व ही ठेवी गत वर्षी रु 50 कोटी होती, डीटी- एनटी आर्थिक विकास साठी रु. 40 कोटी, वेन्चर कॅपीटल फन्ड साठी रु. 92 कोटीचे अनुमान आहे तर, गत वर्षी रु.110 कोटी अनुमान होते, आणि वर्ग 9-10 मेरीटच्या विद्यार्थीस सहयोग म्हणून रु.190 कोटी अनुमानित आहे. याद्वारे आणि राज्याच्या अर्थसंकल्पातून देशातील ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचे सृजन व सशक्तिकरणाचा संकल्प शक्य करायचा आहे. हे देशातील 52% ओबीसी समुदाय संबधाने विविध विभागाचे अर्थसंकल्पातील चित्र आहे. ओबीसीस सरकारने आपली नीती व नीयत दाखवली आहे. ओबीसीबाबत सरकारचा हा न्याय असेल तर, जातीजनगणना सोडा, ऊद्या कदाचित ओबीसी न्याय योजनाच अर्थसंकल्पातून गायब होऊन जाईल. या केंद्रीय अर्थसंकल्पाने ओबीसींना राष्ट्रीय हैसियत दाखवली आहे. दुसरिकडे ओबीसी आपला राष्ट्रीय वाटा विविध कर रुपानं सरकारकडे झोकून देत आहे. परंतु तुलनेने सरकारद्वारे ओबीसीच्या अंत्योदयात न्याय्य परतावा होतांना दिसत नाही. आणि बजट मध्ये असेल तर, विकास दिसेल. हे मात्र सार्वजनिक सत्य आहे. आज ओबीसी गजानन महाराजांच्या पालखी, बागेश्वरच्या दिव्य दरबारात जिकडेतिकडे लागलेले दिसत असले तरी, ऊद्या त्यातून जेव्हा केव्हा मोकळे होतील, तेव्हा नक्कीच देश व राज्य सरकार कडून आपल्या विकासाच्या वाटेचा रस्ता समृद्ध होत आहे की नाही, याचे चिंतन मनन नक्कीच करतील. सोबतच ज्यांना देश-राज्य धोरण, योजना करण्याकरिता प्रतिनिधी म्हणून दरबारी पाठवले आहे, त्यांनाही याबाबत विचारणा होईलच, अशी आशा करु या. यात आणखी एक दृष्टी आहे , ती अशी की, जातिजनगणना होऊ द्या किंवा मागणी पुर्ण होऊ द्या. त्यानंतरच आपला अमृतकाळ सुरु होईल. तुर्तास हे चालू द्या.
लेखक
नितीन चौधरी
मुख्यसंयोजक
राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चा
ओबीसी अधिकारी कर्मचारी संघ हे केंद्रीय आणि राज्य शासकिय, निमशासकिय, खाजगी क्षेत्रातील अधिकारी कर्मचारी यांचे भारतीय संविधानाच्या चौकटीत राहून हितसंबंध जोपासणारे बिगर राजकीय संघटन आहे.
Users Today : 12ADDRESS
- १२०४, १२ वा माळा, कामधेनू, इंटरनॅशनल ट्रेड सेंटर, सेक्टर १४, खारघर, नवी मुंबई, महाराष्ट्र ४१०२१०
Post a Comment