शिष्यवृत्ती उत्पन्न मर्यादेत वाढ करा

ओबीसी मंत्री अतुल सावेकडे ओबीसी अधिकारी कर्मचारी संघाची मागणी

संघटना प्रतिनिधी –

राज्यातील इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती (Post Matric Scholarship Scheme) (१०० टक्के केंद्र पुरस्कृत) योजनेत केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार उत्पन्न मर्यादेत वाढ करण्याची मागणी ओबीसी अधिकारी कर्मचारी संघाने निवेदनाद्वारे ओबीसी बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांच्याकडे केली आहे.

मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना आता पीएम- यसस्वी शिष्यवृत्ती योजना (PM Yasasvi Scholarship Scheme) अंतर्गत केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाच्यावतीने राबविण्यात येत आहे. याकरिता ६ मार्च २०२२ च्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार वर्ष २०२१-२२ ते २०२५-२६ पर्यंत ही योजना राबविण्यात येणार असल्याचे नमूद आहे. तसेच मार्गदर्शक सुचनेमध्ये विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या उत्पन्न मर्यादेत वाढ करून रुपये २.५० लाख केली आहे.

मात्र राज्य सरकारने उत्पन्न मर्यादेत कोणत्याही प्रकारची वाढ केलेली नाही. याआधी राज्य सरकारने सप्टेंबर २०१८ च्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार २२ मार्च २०२१ ला उत्पन्न मर्यादेत रुपये १ लाखवरून रुपये १.५ लाख एवढी वाढ केली. परंतु, ६ मार्च २०२२ पासून या योजनेतील मार्गदर्शक सुचनेनुसार विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या उत्पन्न मर्यादित रुपये २.५० लाख उत्पन्न मर्यादा दिली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सुचनेचे पालन करत राज्य सरकारने वर्ष २०२३-२४ या सुरू शैक्षणिक वर्षांपासून उत्पन्न मर्यादा रुपये १.५० लाखवरून रुपये २.५० लाख एवढी वाढ करावी, असे पत्राद्वारे ओबीसी अधिकारी कर्मचारी संघाने पत्राद्वारे मागणी केली आहे.

योजनेची उद्दिष्टे
इतर मागास वर्गातील गरीब विद्यार्थ्यांमध्ये उच्च शिक्षणाची आवड निर्माण व्हावी. याकरिता इयत्ता अकरावी पासून पुढील अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत देण्याच्या हेतून केंद्र सरकार पुरस्कृत मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना २००३ पासून लागू करण्यात आली आहे.