बहुजन मंत्रालय बनले मात्र ओबीसी न्यायाच्या तरतुदीला गळती का?

राज्य सरकारने ९ मार्चला संत शिरोमणी तुकाराम महाराजांच्या, ‘पीकवावे धन, ज्याची आसकरी जन’, या ओवीने राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. परंतु, ज्याची आस ओबीसीने अर्थसंकल्प संदर्भात केली होती, त्याची परतफेड तर सोडाच पण गत वर्षांच्या तुलनेत यंदाच्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात ओबीसी कल्याणला गळती लागल्याचे दिसून येते आहे.

सरकारने या अर्थसंकल्पातून काही नविन घोषणा केल्याचे दिसून आले. त्यात, प्रामुख्याने ओबीसीसाठी तीन लाख घरकुल साकार करण्याची एक योजना आहे. अर्थसंकल्प वार्षिक आहे, परंतु ओबीसीला अर्थसंकल्पातील घरकुलाचे पंचामृत थेंबा थेंबाने पुढील तिन वर्षात मिळणार आहे. ही योजना बहुजन कल्याण विभागाची असली तरी विभागाच्या योजना यादीत नाही. घरकुल योजना पण वसतीगृहाप्रमाणे निव्वळ कागदोपत्री ठरू नये, आता हीच चिंता लागली आहे.

राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाने अर्थसंकल्पातून केन्द्रीय सरकार प्रमाणे राज्यानेही ‘शेतकरी सन्मानात आपली भागिदारी दाखवावी, अशी मागणी केली होती. आणि, राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात याबाबत भूमिका घेतली. राज्यात जवळपास ११५ लाख शेतकरी खातेधारकास याचा लाभ मिळणार आहे. केंद्र सरकारने जेव्हा २०१९ ला किसान सन्मान योजनेची घोषणा केली, त्यावेळी पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्रातील १०९ लाख शेतकरी त्याचे लाभार्थी ठरले होते. परंतु, या योजनेचा १२ वा टप्पा येता येता ही लाभार्थी संख्या ३७ लाख पर्यंत कमी झाल्याचे दिसून आले. असा प्रकार राज्य सरकारने केलेल्या घोषणेचा तरी होऊ नये, ही आशा.

अर्थसंकल्पात काही नविन मागण्या दिसून येतात, त्यातही ‘जात आधारित आर्थिक विकास मंडळ’ स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. त्यातील बहुतेक जाती ओबीसी अंतर्गत समुदायांचाच भाग आहेत. एककिडे बघता सरकार ४०० जातसमुदायांच्या एकत्रीत म्हणून साकारलेल्या ‘राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ’च्या ठेवीत वाढ करतांना दिसून येत नाही. तर या महामंडळास २०२१-२२ व २०२२-२३ वर्षाच्या अर्थसंकल्पात १०० कोटीची ठेवी जाहीर करण्यात आली होती. परंतु, यावर्षीच्या अर्थसंकल्पाच्या अंदाज पत्रकात केवळ ५० कोटीच्या ठेवीची घोषणा करण्यात आली आहे. याचा अर्थ सरकार ओबीसी या संविधानिक वर्गीय प्रकाराऐवजी नविन मनमानी व गैर संविधानिक जात मंडळे साकार करीत आहे. सरकारची ही नवीन खेळी ओबीसी वर्गीय प्रक्रियेला खिळखिळे करण्याची तर नव्हे ना? असा प्रश्न निर्माण होतो. 

ओबीसीसाठी ज्या न्याय योजना आहेत, व ओबीसी संघटना त्याबाबत जागृत असतात. त्यातील काही योजनावर अर्थसंकल्पात गळती दिसून आली आहे. ओबीसी न्याय योजनेतील अत्यंत महत्वाची व व्यापक लक्ष असलेली ‘मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना’साठी वर्ष २०२१-२२ ला वास्तविक ८१४+२३४ करोड रुपयेचा खर्च दिसून आला. आणि वर्ष २०२२-२३ ला योजनेवरील सुधारित खर्च ७८०+२४९ करोड दिसून येते. असे, असतांनाही या योजनेवर यंदा केवळ ४५०+२५० करोड खर्च निर्देशित करण्यात आला आहे. यातून नेमका कोणता पंचामृत ओबीसीच्या तोंडी देण्याचं या सरकारने ठरवलं आहे.

दुसरी अत्यंत महत्वाची असलेली योजना म्हणजेच ‘फी प्रतिपूर्ती (सवलत) योजना’ वर्ष २०२१-२२वर्षाचा एकूण खर्च ३४९ करोड दिसून येतो आहे. तर २०२२-२३ वर्षासंदर्भात सुधारित खर्च ४२० करोडचा दिसून येतो आहे.  मात्र यंदाच्या अर्थसंकल्पात केवळ २०० कोटीची तरतुद आहे. तसेच ‘मॅट्रीक पुर्व वर्ग ५ ते ७ वर्गातील शिष्यवृत्तीच्या भत्त्यात ५ हजार रुपये पर्यंत तर वर्ग ८ ते १० च्या शिष्यवृत्तीत ७ हजार ५००रुपये पर्यंत वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. परंतु, ही घोषणा लाभार्थी संख्या व तरतुदीतून दिसून येत नाही. म्हणून ही निव्वळ घोषणा ठरू नये.

ओबीसी संबधाने सध्या चर्चेत असलेल्या वसतीगृह योजनेसाठी ७३.८० करोड रुपयेची तरतुद दिसून येते. हीच तरतुद गततीन वर्षापासूनच्या अर्थसंकल्पात दिसून येत आहे. जणू काही हा आकडा अर्थसंकल्पात या योजनेसमोर केवळ चिटकवलेला असावा. कारण, प्रत्यक्षात त्याची कोणत्याही पद्धतीने अंमलबजावणी होतांना दिसत नाही. त्यातच ही योजना कधी खाजगी संस्थांच्या माध्यमातून तर, आता सरकार स्वतःच त्याबाबत पुढाकार घेणार आहे, असे कळते. ३६/७२ जी काही वसतिगृहाची कृती राज्य सरकार करू इच्छिते, त्यात ओबीसीचे लाभार्थी मोजकेच राहणार आहेत. त्यापेक्षा प्रत्येक जिल्ह्यातून किमान २ हजार ग्रामीण क्षेत्रातील ओबीसी विद्यार्थी, त्यात १ हजार व्यवसायी अभ्यासक्रम घेणारे व १ हजार अन्य अभ्यासक्रम घेणाऱ्यांसाठी प्रत्येकी वार्षिक रु. ६० हजार रुपये निर्वाह भत्ता देण्याचा उपक्रम करावा. ही लाभार्थी संख्या जिल्हा निहाय दरवर्षी ५०० ने वाढवण्यात यावी, अशी मागणी या माध्यमातून करीत आहे.

ओबीसी, व्हीजे व एनटी आणि एसबीसी विद्यार्थी संबधाने असलेल्या ‘महाज्योती’ उपक्रमांच्या तरतुदीमध्ये ही मोठी गळती लागल्याचे अर्थसंकल्पातून दिसून येते. याकरिता वर्ष २०२१-२२ ला १५० करोड रुपये केले प्रस्तावित होते. त्यावर वास्तविक खर्च २९७ करोड झाल्याचे दिसून येते. तर वर्ष २०२२ २३ ला यासाठी सुधारित खर्च २०५ करोड रुपये दिसून येतात. तर यंदाच्या वर्षकरिता केवळ ५५ करोड रुपयांची तरतुद सुचवली आहे.

अर्थसंकल्पात एकूण बहुजन कल्याण विभाग अंतर्गत एकूण ३९९६ करोड रुपयांची तरतुदीत केली आहे. त्यात ओबीसी न्याय योजनांवर १०९८ करोड तर, भटके विमुक्त व विमाप्र वर्ग संदर्भात २९७९ करोड रुपयांची तरतुद यंदाच्या अंदाजपत्रकात सुचवली आहे. एकूण अर्थसंकल्प ५४,७,४५० करोड रुपयेचा आहे. गत वर्षी रु. ४९,५,४०४ करोड रुपये म्हणजे यावर्षी ९% वाढ करण्यात आली आहे. परंतु, ओबीसी किंवा एकूणच बहुजन कल्याण विभागांतर्गत ही वाढ ९% दिसून येत नाही. ओबीसी न्याय योजनेत तर, वर्ष २०२१-२२ व २०२२-२३ च्या तुलनेतही गळती दिसून येते. याद्वारे सर्व ओबीसी आमदारांना विनम्र विनंती आहे की, त्यांनी  बहुजन कल्याण विभाग अंतर्गत सर्व न्याय योजनातील तरतुदी अभ्यासाव्या व त्यातील कमतर तरुदीवर सरकारकडे फेरविचार बाबत अधिवेशनात सूचना करावी.

महाराष्ट्र राज्य अर्थसंकल्प २०२३-२४च्या अधिवेशन दरम्यान पुरवणी मागण्यात ओबीसी न्याय्य नियोजन व जोड सादर करा.

थोडक्यात मुद्देसूद मागण्यांच्या अनुषंगाने

– चारशे जातवर्ग ओबीसीच्या आर्थिक व वित्त विकास मंडळाची ठेवी वाढवली नाही व चार ते पाच स्वतंत्र जात मंडळांची घोषणाबाजी का?
– ओबीसीसाठी घरकुल योजनेचे स्वागत. परंतु नियोजन त्रैवार्षिक नियोजन का?
– मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती तरतुदीला गळती. ‘मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना’करिता वर्ष २०२१-२२ ला वास्तविक खर्च ८१४+२३४ करोड रुपये. वर्ष २०२२-२३ ला प्रस्तावित खर्च ७८०+२४९ करोड असून यंदा केवळ ४५०+२५० करोड खर्च निर्देशित करण्यात आला आहे.
– ओबीसी न्याय योजनांवर वर्ष २०२१-२२ मध्ये वास्तविक खर्च १२२७ करोड रुपये तर २०२२-२३ ला प्रस्तावित ११४० करोड रुपये होते. यंदा प्रस्तावित खर्च फक्त १०८९ करोड रुपये आहे. ओबीसी न्याय तर दरवर्षी गळत चाललेला दिसतो.
– ‘महाज्योती’साठी वर्ष २०२१-२२ ला १५० करोड आणि यंदा फक्त ५५ करोड रुपये. अख्या ओबीसी कल्याणलाच गळती लागलेली दिसून येतो आहे.
– दरवर्षी वसतीगृह योजनेचे प्रावधान दाखविले जातात. त्यापेक्षा जिल्हानिहाय २ हजार (१ हजार व्यवसायीक व १ हजार अन्य अभ्यासक्रमासाठी) विद्यार्थीला वार्षिक ६० हजार रुपये निर्वाह भत्ता पुरवणी मागण्यांमध्ये सामील करा.
–  शेतकरी सन्मानात केंद्रा सोबत राज्याचा वाटा, परंतु,  केंद्रातील लाभार्थी संख्या घटत गेली, असा प्रकारात यात होऊ नये.

लेखक
नितीन चौधरी, मुख्यसंयोजक – राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चा
मो. ९७६६७१२९२७
ईमेल- nobcmorcha@gmail.com