Updates:Welcome to OBC Adhikari karmachari Sangh... Read More
Updates:Welcome to OBC Adhikari karmachari Sangh... Read More
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, मर्यादित यांच्यामार्फत राज्यातील इतर मागासवर्गीय (OBC) विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे तसेच विद्यार्थ्यांना (Student) शिक्षणासाठी बँकेमार्फत मिळणाऱ्या कर्जावरील व्याज उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने शैक्षणिक कर्ज (Education Loan) व्याज परतावा योजना राबविण्यात येत आहे.
या महामंडळामार्फत राज्य, देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या इमाव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाकरिता बँकेमार्फत मंजूर केलेल्या २० लाखापर्यंतच्या कर्जाच्या रकमेवरील व्याज परतावा महामंडळाकडून वितरीत केला जाईल. यासाठी राज्यांतर्गत व देशांतर्गत अभ्यासक्रमासाठी महत्तम कर्जमर्यादा रक्कम रु. १० लाख व परदेशी अभ्यासक्रमासाठी महत्तम कर्ज मर्यादा रु. २० लाख रूपये आहे.
यासाठी अर्जदाराचे वय १७ ते ३० वर्षे असावे व तो इतर मागास वर्ग प्रवर्गातील, महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. अर्जदाराची कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ग्रामीण व शहरी भागाकरिता आठ लाख रूपये पर्यंत असावी. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी केवळ पदवी व पदव्युत्तर शैक्षणिक अभ्यासक्रमाकरिता शासन मान्यता प्राप्त संस्थेमध्ये प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी पात्र आहेत. त्यासाठी अर्जदार इयत्ता १२ वी ६० टक्के गुणांसह उत्तीर्ण असावा. तसेच पदवीच्या द्वितीय वर्ष व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणारे विद्यार्थी ६० टक्के गुणांसह पदविका (Diploma) उत्तीर्ण असावेत. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी किमान ६० टक्के गुणांसह पदवी उत्तीर्ण असावा.
राज्य व देशांतर्गत अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता शैक्षणिक शुल्क, पुस्तके, साहित्य खरेदी व अर्जदाराच्या राहण्याचा व भोजनाचा खर्च समावेश राहील. परदेशी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्याकरिता फक्त शैक्षणिक शुल्क, पुस्तके, साहित्य खरेदीचा समावेश राहील. बँकेने मंजूर केलेली संपूर्ण कर्ज रक्कम अर्जदारास वितरीत केल्यानंतर अर्जदार व्याज परतावा योजनेसाठी पात्र राहील. महामंडळ केवळ बँकेकडुन वितरीत केलेल्या रक्कमेवरील जास्तीत जास्त १२ टक्के पर्यंत रक्कमेचा व्याज परतावा नियमित परतफेड करणाऱ्या लाभार्थींना करेल. व्याज परताव्यासाठी जास्तीत जास्त ५ वर्षे कालावधी ग्राह्य धरण्यात येईल.
अर्ज करण्यासाठी Education Loan Application यावर क्लिक करावे.
| लाभार्थीच्या पात्रतेच्या अटी व शर्ती : १. अर्जदाराचे वय १७ ते ३० वर्षे असावे. २. अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवाशी व इतर मागास प्रवर्गातील असावा. ३. अर्जदाराची कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ग्रामिण व शहरी भागाकरीता रु.८.०० लक्ष पर्यंत व शासनाच्या सक्षम प्राधिकरणाने वेळोवेळी निर्धारित केलेल्या नॉन क्रिमिलेअरच्या मर्यादेत. ४. अर्जदार इयत्ता १२ वी ६०% गुणांसह उत्तीर्ण असावा. ५. पदवीच्या द्वितीय वर्ष व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणारे विद्यार्थी ६०% गुणांसह पदवीका (Diploma) उत्तीर्ण असावा. ६. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी किमान ६०% गुणांसह पदवी उत्तीर्ण असावा. ७. केवळ पदवी व पदव्युत्तर शैक्षणिक अभ्यासक्रमाकरीता शासन मान्यता प्राप्त संस्थेमध्ये प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी. ८. अर्जदार कोणत्याही वित्तीय संस्थेचा, बँकेचा थकबाकीदार नसावा / अर्जदाराचे वय १८ पेक्षा कमी असल्यास अर्जदाराचे पालक यांचे थकबाकीदार नसावेत. ९. बँकेने मंजुर व वितरीत केलेल्या रक्कमेवरील व्याजाची नियमित परतफेड करणारे अर्जदार व्याज परतावा योजनेसाठी पात्र राहील. १० राज्य व देशांतर्गत अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्याकरीता बँकेने उपलब्ध करुन दिलेल्या कर्जामध्ये शैक्षणिक शुल्क, पुस्तके, साहित्य खरेदी व अर्जदाराच्या राहण्याचा व भोजनाचा खर्च समावेश राहील. ११. परदेशी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्याकरीता बँकेने उपलब्ध करून दिलेल्या कर्जामध्ये फक्त शैक्षणिक शुल्क, पुस्तके, साहित्य खरेदीचा समावेश राहील. १२. अर्जदाराचा सिबील क्रेडिट स्कोअर ०-१ (म्हणजेच यापूर्वी त्याने कर्ज घेतलेले नसावे किंवा ५०० पेक्षा जास्त असावा. |
| कर्ज प्रस्तावा सोबत अपलोड करावयाची कागदपत्रे : १. अर्जदाराचा इतर मागास प्रवर्गातील जातीचा दाखला. २. उत्पन्नाचा दाखला. ३. महाराष्ट्राचा रहिवाशी दाखला (Domicile). ४. अर्जदार व अर्जदाराचे पालक यांचे आधार कार्ड (Front & Backside). ५. ज्या अभ्यासक्रमाकरीता शैक्षणिक कर्ज आवश्यक आहे त्या अभ्यासक्रमासाठीची पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याची गुणपत्रिका. ६. अर्जदार व अर्जदाराचे पालक यांचे पासपोर्ट आकारातील फोटो. ७. अर्जदाराचा जन्माचा / वयाचा दाखला. ८. शैक्षणिक शुल्क संबंधित पत्र. ९. शिष्यवृत्ती (Scholarship), शैक्षणिक शुल्कमाफी (Free ship) पात्रतेबाबतचे प्रमाणपत्र. १०. मान्यताप्राप्त संस्थेत प्रवेश घेतल्याचा पुरावा. ११. आधार संलग्न बैंक खाते पुरावा. १२. इतर आवश्यक पुरावे. |
ओबीसी अधिकारी कर्मचारी संघ हे केंद्रीय आणि राज्य शासकिय, निमशासकिय, खाजगी क्षेत्रातील अधिकारी कर्मचारी यांचे भारतीय संविधानाच्या चौकटीत राहून हितसंबंध जोपासणारे बिगर राजकीय संघटन आहे.






Users Today : 8
Post a Comment