मंडल आयोग ओबीसी मुक्तीचा जाहीरनामा

आज आपण स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षातून जात असताना इतर मागासवर्गाच्या संदर्भात १९७८ मध्ये गठीत मंडल आयोगाची व त्याच्या संघर्षाची निश्चितच आठवण येते. आजच्याच दिवशी ७ ऑगस्ट १९९० ला मंडल आयोग इतर मागास प्रवर्गातील समुदायाला लागू करण्याची घोषणा तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी केली. निमित्ताने या दिवसाची आठवण म्हणून देश भऱ्यात ‘मंडल दिन’ साजरा केला जातो. 

भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३४० अन्वये देशातील इतर मागास प्रवर्गासाठी आयोग गठन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. याचाच एक भाग म्हणून काकासाहेब कालेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिला मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना २९ जानेवारी १९५३ रोजी करण्यात आली होती. ३० मार्च १९९५५ ला या पहिल्या आयोगाचा अहवाल सरकारकडे सादर करण्यात आला. या  आयोगासाठी १८२ प्रश्नाच्या प्रश्नावलीच्या माध्यमातून व व्यापक दौऱ्यातून हा रिपोर्ट तयार करण्यात आला होता. या मागासवर्गाच्या अहवालात २३९९ इतर मागास जातीचा समावेश करण्यात आला. पुढे हा आयोग चर्चेच्या माध्यमातून कसोटीवर टिकू शकला नाही. इतर मागास प्रवर्गात असलेल्या मोठ्या समुदायाची पुढील काळात सुद्धा असेच संघर्षाची शृंखला सुरूच होती. 

इतर मागास प्रवर्गात येणारा भारतामधील हा समुदाय प्रचंड मोठा होता. याची व्याप्ती संपूर्ण भारतभरामध्ये होती. कलम ३४० अन्वये यांना त्यांच्या शैक्षणिक तथा सामाजिक बाबींचा अभ्यास करून त्यांना प्रगतीच्या प्रवाहामध्ये घेण्यासाठी विविध उपाय योजनांच्या माध्यमातून जोडणे अत्यंत आवश्यक होते.

“समानता केवल समान लोगो के बीच होती है! असमान को समान के बराबर रखना असमानता को स्थिरता प्रदान करना है!”

२० डिसेंबर १९८७ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी एक आयोग गठित केल्याची घोषणा केली. हा आयोग म्हणजेच दुसरा मागासवर्गीय आयोग होता. या आयोगामध्ये पाच लोकांचा समावेश करण्यात आला होता. त्याचे अध्यक्ष बिहार राज्याचे माजी मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल होते. त्यामुळेच यांची या योगाची ओळख मंडल आयोग म्हणून सर्विकडे झाली. या आयोगामध्ये इतर चार सदस्य म्हणून दिवाण मोहनलाल, आर. आर. भोले, दिन बंधू साहू, के. सुब्रमण्यम, या सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली. या आयोगाचे अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल हे बिहार राज्यांमध्ये संसद सदस्य होते. १९६७ ते ७० व पुढे १९७७ ते १९७९ हे लोकसभेचे सदस्य होते. 

या मागास आयोगाला काम करत असताना प्रचंड अडचणीचा सामना करावा लागला. यामध्ये दिनबंधू साहू यांनी प्रकृती अस्वस्थामुळे राजीनामा दिला. ५ नोव्हेंबर १९७९ मध्ये ते या आयोगातून बाहेर पडले. व त्यांच्या जागी एस. आर. नायक यांची नियुक्ती करण्यात आली. १९७९ मध्ये लोकसभा भंग झाल्याने, पुन्हा या आयोगाच्या कामाची गती मंद झाली. पुढील काळात तीन वेळा या आयोगाचा अवधी वाढविण्यात आला. 

या आयोगाला १ जानेवारी १९७९ रोजी गठित करून पहिली मुदत  ही ३१ डिसेंबर १९७९ पर्यंत अहवाल देण्याचे ठरले. त्यापुढेही मुदत वाढ देण्यात आली. पुढची मुदतवाढ ही ३१ डिसेंबर १९८० पर्यंत वाढवण्यात आली. १९३१ च्या जनगणनेचे आकडे नसल्याने या आयोगाला अनंत अडचणीला सामोरे जावं लागत होते. १९८० मध्ये इंदिरा गांधी सरकार आले, आणि या मंडल आयोगाचा अहवाल तत्कालीन राष्ट्रपती ज्ञानिजैलसिंग यांना सादर केला गेला. यावेळेस ३,७४३ विविध जाती आणि समुदायाचा समावेश मागास प्रवर्गात करून ४० शिफारस करण्यात आल्या. देशातील सामाजिक व शैक्षणिक मागास जातीचा शोध घेण्यासाठी आयोगाने ११ निकषाचा अवलंब केला होता. आणि तीन प्रमुख शीर्षकांतर्गत गटबद्ध केले गेले. सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक या बाबी तपासल्या गेल्या. ओबीसी ओळखण्यासाठी ११ निकष विकसित केले गेले. 

आयोगाने करून दिलेले शिफारशी या निश्चितच ओबीसींना नोकऱ्या मिळवून देण्यात नाही तर ओबीसींच खचलेल मनो धैर्य उंचावणारे होते. त्यांना त्यांच्या क्षमताची जाणीव परत मिळवून देण्यासाठी त्या यशस्वीच ठरणाऱ्या होत्या. या संदर्भात मंडल आयोगाने मांडली भूमिका ही अतिशय बोलकी होती. सामाजिक तसेच शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्गाची व्याख्या ठरविणारा आणि मापदंड निश्चित करणारा हा आयोगाचा अहवाल होता. याच अहवालानुसार मागासवर्गाची ओळख यातून झाली.

आयोगाने ओबीसींसाठी केलेल्या सर्वसाधारणपणे पुढील शिफारसी

ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण द्यावे. ओबीसी वर्गातील उमेदवारांची गुन्हा अनुक्रमे खुल्या स्पर्धेत निवड झाली असेल तर त्यांचा समावेश २७% कोठ्यात करू नये. ओबीसींना सर्व स्तरातील पदोन्नतीच्या बाबतीत वरील प्रमाणातच पदोन्नती द्यावी. राखीव जागांचा भरला न गेलेला कोटा पुढे तसाच ठेवावा. आणि त्यानंतरच तो राखीव नाही असे समजावे. थेट भरती करताना अनुसूचित जाती जमातीसाठी वयाच्या कमाल मर्यादेतून सूट दिली जाते ती ओबीसीसाठी ही लागू करावी. प्रत्येक श्रेणीच्या पदासाठी ज्याप्रमाणे अनुसूचित जाती जमातीसाठी रोस्टर पद्धत अवलंबले जाते तशीच पद्धत ओबीसीसाठी ही स्वीकारावी. केंद्र आणि राज्य सरकारचे सार्वजनिक उद्योग राष्ट्रीयकृत बँका यांनाही सुचित केल्याप्रमाणे आरक्षण पद्धत जशीच्या तशी लागू करावे. सरकारकडून या न त्या मार्गाने आर्थिक मदत मिळालेल्या सर्व खाजगी क्षेत्रातील उद्योगांनाही सूचित केल्याप्रमाणे आरक्षणाची पद्धत लागू करावी. सर्व विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न महाविद्यालयांनाही आरक्षणाच्या या कक्षेत आणावे.

७ ऑगस्ट १९९० रोजी व्ही.पी. सिंग सरकारच्या काळात हा आयोग लागू करण्यात आला. ही एक ऐतिहासिक घटना होती. देशातील बहुसंख्य असलेल्या ५२% इतर मागास प्रवर्गात येणाऱ्या समुदायासाठी उन्नतीचा व मनोधैर्य वाढवणारा हा दिवस होता.

आज या मंडल आयोगमुळेच विशाल समुदायात असलेला हा इतर मागास प्रवर्ग आपली शैक्षणिक सामाजिक तथा आर्थिक उन्नती साधताना दिसत आहे. देशात या कमिशनमुळे जातीय बाबी नष्ट होऊन इतर मागास प्रवर्गातील समुदायांमध्ये वर्गीय चेतना जागृत झाली. ही अशीच जागृत राहावी या अपेक्षेसह मंडल दिनाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा.

लेखक

संजय खांडवे – ओबीसी अधिकारी कर्मचारी संघ महाराष्ट्र
राज्य