नवे शिक्षण धोरण हे शिक्षणबंदीचा जाहीरनामा

शिक्षणातज्ज्ञ रमेश बिजेकर : राज्य अधिवेशन समारोप सत्र

संघटना प्रतिनिधी, छ. संभाजीनगर : राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० हे पीडीत, शोषित जातवर्गाच्या शिक्षणबंदीचा व जात बळकटीकरणाचा जाहीरनामा आहे, अशी टीका शिक्षणतज्ज्ञ रमेश विजेकर यांनी व्यक्त केले.

भारतीय पिछडा शोषित संघटनेच्यावतीने छ. संभाजीनगर येथे दोन दिवसीय राज्यव्यापी अधिवेशनाचे आयोजिन केले होते. त्यावेळी समारोप सत्रात प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलले. यावेळी मंचावर ओबीसी नेत्या सुशीलताई मोराळे, डॉ. प्रभाकर गायकवाड, सविता हजारे, संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष एस. जी. माचनवर, डॉ. प्रदेशाध्यक्ष ज्ञानेश्वर गोरे, डॉ. कालिदास भांगे, विभागीय अध्यक्ष प्रा. सुदाम चिंचाणे, केंद्रीय कार्यकारणी सदस्य विलास काळे, प्रबोधनकर अरविंद माळी उपस्थित होते.

पुढे बिजेकर म्हणाले की, समान शिक्षण पद्धतीसाठी संघटित पणे लढा उभारावा लागेल. विषमतावादी आशय बदलून समतावादी आशयाची गरज आहे. शाळा संकुलाने असंख्य शाळा बंद होतील, लाखो विद्यार्थी शाळाबाह्य होतील. तर शिक्षक अतिरिक्त होणार आहेत. कोठारी आयोग वगळता कोणत्याही धोरणाने शिक्षणाच्या सार्वत्रिकारणाची भूमिका घेतलेली नाही. म्हणून सर्वाना शिक्षण मिळण्यासोबतच शिक्षण आशय बदलाची चळवळ आपल्याला उभी करावी लागेल, असे ही ते बोलले.